मेहुल दिल्लीतल्या निझामुद्दीन भागाजवळ राहतात, म्हणजेच जिथे तबलीगी जमातचा कार्यक्रम झाला होता, ते ठिकाण. या कार्यक्रमातून देशात अनेक लोकांना कोव्हिडची बाधा झाली.
या कार्यक्रमाच्या ठिकाणापासून काही अंतरावर मेहुल यांनी स्वतःचं जेवण पॅक करवून घेतलं होतं आणि त्यासाठीच ते तिथे थांबले होते. त्यांचं लोकेशन गुजरात पोलिसांना कळलं आणि मेहुल नेमके कशासाठी तिथे थांबले होते, हे विचारण्यासाठी पोलिसांनी हा कॉल त्यांना केला होता.
अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर वापरून गुजरात पोलिसांनी निझामुद्दीन परिसरात त्या दिवशी, त्या वेळी फिरणाऱ्या गुजरातमधल्या सर्व लोकांना शोधून काढलं होतं.
एकप्रकारे पाहायला गेलं तर, पोलीस हे सारं काही मेहुल आणि इतरांच्या भल्यासाठीच करत आहेत. पण कोव्हिड-19च्या नावाखाली लोकांवरही अशी पाळत पोलीस खरंच ठेवू शकतात का?
जॉर्ज ऑर्वेल या प्रसिद्ध लेखकाने 1949 मध्ये 1984 ही कादंबरी लिहिली होती. त्यात असं दाखवण्यात आलंय की एका देशाचं सरकार जागोजागी कॅमेरे लावतं आणि कोण काय करतंय, काय नाही यावर बारीक लक्ष ठेवून असतं. सरकारच्या रोजच्या अशा हस्तक्षेपामुळे हळुहळू त्या लोकांचं स्वातंत्र्य हिरावलं जातं.
चीनमध्ये सरकारने कोरोनाबाधितांवर असंच बारीक लक्ष ठेवून हा आजार नियंत्रणात आणल्याचं बोललं जातं. सरकारी ओळखपत्रं, कॅमेरा आणि फोनवरून या लोकांवर नजर ठेवली जाते. जर एखादी कोरोनाबाधित व्यक्ती रेल्वेने प्रवास करत असेल तर त्या व्यक्तीला असं सांगितलं जातं की तुम्ही प्रवास करू नका.
